राजस्व विभाग का ऐतिहासिक निर्णय: अब सिर्फ 7 दिनों में मिलेगा खेत रास्ता, किसानों को मिली बड़ी राहत
महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को खेत रास्ता मंजूरी के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खेत रास्ता मंजूरी की प्रक्रिया अब अधिकतम 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
राजस्व विभाग ने यह निर्णय महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 143 के अंतर्गत लिया है। नए नियमों के अनुसार खेत रास्ता मंजूर करते समय जियो-टैग फोटो, नक्शा और पंचनामा अनिवार्य रूप से तैयार किया जाएगा।
क्या होंगे नए नियम?
मंजूरी प्रक्रिया अधिकतम 7 दिनों में पूरी होगी
हर खेत में न्यूनतम 12 फुट चौड़ा रास्ता रखना अनिवार्य
मंजूर किए गए रास्ते की नोंद 7/12 उतारे पर ‘अन्य हक्क’ के रूप में की जाएगी
पारदर्शिता के लिए जियो-टैग फोटो और स्थल पंचनामा आवश्यक
किसानों को क्या फायदा होगा?
नए निर्णय से किसानों का
समय बचेगा,
खर्च कम होगा,
और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने का तनाव भी कम होगा।
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य और खेतों तक पहुंच भी आसान होगी।
